नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन-यूएमएलके प्रमुख केपी शर्मा ओली ने उन अटकलों को खारिज किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि वह देशछोड़ने की योजना बना रहे हैं उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि वह उनकी सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं को छीनने की कोशिश कररही है ‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई. ओली ने भक्त के गुंडु में पार्टी के संगठन ‘युवा संघ नेपाल’ को संबोधित किया इसदौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह देश छोड़ने वाले नहीं हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उन्होंने समर्थकों से पूछा, क्या आपको लगता हैकि हम यह देश इस आधारहीन सरकार को सौंपकर भाग जाएंगे? ओली ने कहा कि उनका लक्ष्य देश में शांति, सुशासन और सांविधानिक व्यवस्था कीबहाली करना है. रिपोर्ट के मुताबिक, ओली ने हाल ही में नौ सितंबर को प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास ‘बलुवातार’ खाली किया था यह कदमतब उठाया गया, जब जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों के कारण उनकी सरकार गिर गई इसके बाद वह भक्तपुर के गुंडु में एक किराए के मकान पर रहनेचले गए। प्रदर्शनकारियों ने उनका निजी आवास जला दिया था.
प्रधानमंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया
उन्होंने आरोप लगाया कि सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार जनता की इच्छा से नहीं, बल्कि तोड़फोड़ और आगजनी के जरिए सत्ता मेंआई है उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी ओर से सरकारी अधिकारियों को कोई निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हेंसार्वजनिक किया जाए ओली ने कहा, उन्हें हिम्मत से प्रकाशित करो मेरे निर्देश सार्वजनिक करो। मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है. ओली ने यह भीकहा कि उन्हें फिर से हमले होने का डर है। उन्होंने सरकार की आलोचना की कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है उन्होंने पूछा, सोशलमीडिया पर खुलेआम मेरे घर पर हमले की बातें हो रही हैं सरकार क्या कर रही है? केवल देख रही है? उन्होंने उन रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई, जिनमेंकहा जा रहा है कि सकार उनके साथ ही नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, आरजू राणा देउबा, रमेश लेखक और दीपक खडका के पासपोर्टजब्त करने का फैसला किया है पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर देश को असुरक्षा कीस्थिति में धकेल रही है.
आठ सितंबर को विरोध शांतिपूर्ण रहा
जेन-जेड के विरोध के दूसरे दिन ही ओली की सरकार गिर गई थी मानवाधिकार संगठनों ने ओली और तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेख को विरोध केदौरान अत्यधिक बल प्रयोग करने का जिम्मेदार ठहराया है, जिससे दर्जों लोगों की मौत हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया किसरकार प्रदर्शन की तीव्रता का अनुमान नहीं लगा सकी और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा हुआ है जिसके कारण भारी जनहानि और संपत्ति की क्षतिहुई रिपोर्ट मे यह भी बताया गया कि आठ सितंबर को विरोध शांतिपूर्ण रहा लेकिन अगले दिन पुलिस की ओर से गोली चलने के बाद हिंसा भड़कउठी. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैंउन्होंने मौजूदा सरकार पर उनकी सुरक्षा और सुविधाएं छीनने का आरोप लगाया. ओली ने यह भी कहा कि उन निर्देशों को सार्वजनिक किया जाए, जोजेन-जेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को दिए गए थे.
