हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मियों को मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग कोइस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मियों को राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश के ठेकेदारों को दिवाली का तोहफा दियाहै। दस लाख रुपये तक की लंबित भुगतान करने के लिए वित्त विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। एआइएमएसएस चमियाणा और टांडा मेडिकलकॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत के बाद राज्य सरकार शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला में यह सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है। मुख्यमंत्रीसुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला में कमलानेहरू अस्पताल के मरीजों की रोबोटिक सर्जरी के लिए 40 बेड आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को विशेषज्ञस्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईजीएमसीमें गाइनी की रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाए। बैठक में गाइनी की रोबोटिक सर्जरी से जुड़े अनेक अन्य निर्णय भी लिए गए।
कमला नेहरू अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ भी उपस्थित
उन्होंने कहा कि केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जरी के अलावा आईजीएमसी में इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे। उन्होंने कहा कि केएनएचप्रशासन रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी के लिए आईजीएमसी में डॉक्टरों की टीम तैनात करेगा ताकि दोनों जगह महिला रोगियों को सुगम इलाज मिलसके। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में रोबोटिक व इलेक्टिव सर्जरी का तीन माह तक ट्रायल आधार पर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद समीक्षा कर आगामी बदलाव किए जा सकते हैं। सुक्खू ने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से आईजीएमसी में डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जा रही है। कॉलेज प्रशासन को इसके लिए राशि जारी कर दी गई है। इसमें टेस्ट शुरू होने के बाद केएनएच के स्त्री रोग विशेषज्ञों को भीमहिला रोगियों के उपचार में काफी लाभ होगा। बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा राकेश शर्मा तथा कमला नेहरूअस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।
