केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए विझिनजाम बंदरगाह पर खड़े मालवाहक जहाज MSC AKITETA-II (IMO 9220847) को सशर्त जब्त करने का निर्देश दिया। यह आदेश 9531 करोड़ रुपये के मुआवजे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसे केरल सरकार ने समुद्री पर्यावरण को हुए गंभीर नुकसान और एक बड़ी जहाज दुर्घटना के मद्देनजर दायर किया है।
25 मई को जहाज डूबने से हुआ व्यापक समुद्री प्रदूषण
यह कार्रवाई तब की गई जब इसी जहाज कंपनी से जुड़े एक अन्य जहाज MSC ELSA-III के खिलाफ आरोप लगाए गए। यह जहाज 25 मई कोकेरल के तट पर पलट गया और डूब गया था। डूबने के बाद जहाज से तेल और अन्य सामग्रियां समुद्र में रिसने लगीं, जिससे तटीय पर्यावरण को गहरानुकसान हुआ। इस हादसे से समुद्री जैव विविधता को भारी क्षति पहुंची और हजारों मछुआरों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा।
सरकार की ओर से 9531 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग
केरल सरकार के पर्यावरण विभाग ने इस घटना को लेकर जहाज मालिकों और प्रबंधकों से 9531 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। सरकार का तर्क हैकि पर्यावरणीय विनाश, आजीविका की हानि, मछली उत्पादन में गिरावट और तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण के चलते यह राशि जायज है।
कोर्ट का आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम. ए. अब्दुल हकीम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक जहाज के मालिक या प्रबंधक पूरा मुआवजा नहीं भरतेया अदालत के समक्ष पर्याप्त गारंटी जमा नहीं करते, MSC AKITETA-II को बंदरगाह से नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि, अदालत ने इस दौरानजहाज को कार्गो गतिविधियों जैसे माल चढ़ाने और उतारने की अनुमति दी है, ताकि वाणिज्यिक गतिविधियों में अनावश्यक बाधा न उत्पन्न हो।
एक ही कंपनी के दो जहाज, दो अलग हादसे
यह मामला इसलिए भी गंभीर हो गया क्योंकि जिस जहाज को अब जब्त किया गया है, वह उसी शिपिंग कंपनी का है, जिसके दूसरे जहाज MSC ELSA-III ने तट पर भारी नुकसान पहुंचाया। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि कंपनी की लापरवाही से यह स्थिति उत्पन्न हुई है और अब वहजवाबदेही से नहीं बच सकती।
अदालत का सख्त रुख, पर्यावरण को नुकसान बर्दाश्त नहीं
केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि मानते हुए जहाज को रोकने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जब तक उचितकानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और मुआवजे को लेकर स्पष्टता नहीं आती, तब तक MSC AKITETA-II को रिहा नहीं किया जाएगा।
